किसी भी देश का प्रधानमंत्री उस देश के पूरी व्यवस्था का प्रमुख होता है ,इसलिए देश में अगर भ्रष्टाचार और आतंक का माहौल बन चुका है तो उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को इसके लिए जिम्मेवार मानने से किसी भी सूरत में मना नहीं कर सकता और ऐसी वयवस्था जहाँ सच बोलने वाले ,समाज में न्याय के लिए आवाज उठाने वाले और भ्रष्टाचार क़ी शिकायत करने वाले को समाज में झूठे आरोप लगाकर अपमानित किया जाए और दोषियों के बदले शिकायत करने वाले पर ही सख्त से सख्त कार्यवाही कर उसे तबाह और बर्बाद करने क़ी कोशिश सरेआम हो ऐसी स्थिति किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए भी बेहद शर्मनाक है /ऐसी स्थिति को रोकने के लिए देश के बजट का अगर आधा हिस्सा भी खर्च करना परे तो करना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति को रोके बगैर कोई भी देश सही मायने में विकाश कर ही नहीं सकता /प्रधानमंत्री जी अगर आप इमानदार  समाज सेवकों के समूह द्वारा दिल्ली जो आपकी नाक के नीचे है में जाँच करायें तो पाएंगे कि हर तरफ ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों क़ी शिकायत किसी भी जाँच एजेंसी,मंत्रालय,पुलिस या सम्बंधित विभाग में करता है ,यही नहीं शिकायत कर्ता का पूरा बायोडाटा गैरकानूनी गतिविधि करने वाले तक शिकायत मिलते ही पहुंचा दी जाती है और आरोपियों पर कार्यवाही के बदले शिकायत कर्ता का मानसिक प्रतारणा शुरू हो जाता है जिससे शिकायत कर्ता अपने नागरिक कर्तव्यों के बदले मिले धोखे के वजह से पूरी तरह टूट जाता है और आगे कि कार्यवाही तो दूर अपनी दिनचर्या तक के प्रति उदासीन हो जाता है और इसके बाद गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग कानून और व्यवस्था कि धज्जियां उड़ाने और सत्यमेव जयते को अपने जूते तले मसलते हुए अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को और तेज कर देते हैं /हमें शर्म आती है ऐसी व्यवस्था पड़ /क्या आप बताएं और इस देश का प्रधानमंत्री जी बताएं कि ऐसी स्थिति बेहद शर्मनाक है या नहीं ? दरअसल ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेवार भ्रष्टमंत्री ,विधायक,सांसद और उनके प्रतिनिधि हैं /जिनके हर गतिविधियों क़ी जाँच इमानदार समाज सेवकों के समूह द्वारा हर दो महीने में एक बार होनी चाहिए और जाँच रिपोर्ट के आधार पर सख्त से सख्त कार्यवाही भी क़ी जानी चाहिए /यही नहीं किसी भी पैसे क़ी परवाह किये वगैर राष्ट्रिय सतर्कता आयोग को बिना पहचान बताये वगैर गंभीरता से  सामाजिक और वयवस्था को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों चाहे वह देश का मंत्री ही क्यों ना हो के खिलाफ शिकायत भेजने का आग्रह देश के हर नागरिक से करना चाहिए /इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का राजनैतिक दखलंदाजी और समूह विशेष का स्वार्थ को दूर रखा जाना चाहिए साथ साथ सच्चे जिम्मेवार नागरिक से सामाजिक जाँच का आवेदन मंगवाकर उन्हें सामाजिक जाँच अधिकारी बनाकर उनको जाँच के बदले हर महीने इनाम और एक एस एच ओ को मिलने वाला पावर दिया जाना चाहिए जिससे उनको जाँच करने में कानूनी अधिकार से सुसज्जित कर निडरता से जाँच करने में सहायता मिल सके / अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश का विकाश तो दूर विनाश निश्चित है /